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अक्तू॰,2025
अक्टूबर 2025 में भारतभर के स्कूलों की स्कूल छुट्टियों का सिलसिला जबरदस्त होगा, क्योंकि राष्ट्रीय तथ्य और राज्य‑विशिष्ट त्यौहार दोनों ही टाइम‑टेबल को मोड़ रहे हैं। जब महात्मा गांधी का जन्म दिवस गाँधी जयंतीभारत (2 अक्टूबर) पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश बनता है, तब से CBSE (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन) अपने छात्रों के लिए एक विस्तृत ‘ऑटम्न ब्रेक’ घोषित कर चुका है। इसी बीच दीवालीभारत, दुर्गा पूजापश्चिम बंगाल, और छठ पूजाभारत जैसी धार्मिक‑सांस्कृतिक घटनाएँ भी कैलेंडर में प्रमुख स्थान रखती हैं। ये सभी कारण मिलकर इस महीने को विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के लिए ‘ज्यादा‑ध्यान‑देने‑योग्य’ बना देते हैं।
नीचे संक्षिप्त तालिका में मुख्य राष्ट्रीय एवं स्थानीय छुट्टियों को दर्शाया गया है। प्रत्येक तिथि को संबंधित राज्य‑विशिष्ट नोट के साथ दिया गया है, ताकि पढ़ने वाले को त्वरित समझ मिल सके।
हर राज्य की शिक्षा विभाग ने अलग‑अलग अधिसूचना जारी की है। नीचे प्रमुख राज्यों की छुट्टियों का सारांश दिया गया है:
इन विविधताओं के कारण राष्ट्रीय स्तर पर एक ही तिथि का ‘सभी के लिए समान’ कैलेंडर बनाना मुश्किल है। इसलिए अभिभावकों को बोर्ड‑स्तरीय सूचनाओं के साथ साथ अपने राज्य के शैक्षिक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए।
इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में उत्तरी‑पश्चिमी घाटी में लगातार भारी वर्षा की भविष्यवाणी की थी। इस कारण इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि पश्चिम बंगाल, हिमाचल और जम्मू‑कश्मीर में स्कूलों को एक‑दो‑तीन दिन के लिए अचानक बंद किया गया। 9 अक्टूबर (गुरुवार) को कई स्कूलों ने “सुरक्षा कारणों” के तहत छात्रों को घर भेज दिया।
एक स्थानीय प्रधानाध्यापक, श्रीमती शर्मा (संत पोर्टी स्कूल, डार्जिलिंग) ने कहा, “हमने छात्र‑अभिभावकों को त्वरित सूचना भेजी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भू‑स्लाइड का जोखिम अत्यधिक था।” इस तरह की आकस्मिक बंदी साल‑दर‑साल बढ़ रही हैं, और इससे परीक्षा‑तैयारी में थोड़ा व्यवधान तो आता है, पर छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहती है।
शिक्षा नीति आयोग के विशेषज्ञ डॉ. अर्चना वर्मा का मानना है कि “अक्टूबर महीने की दो‑तीन हफ्तों की लगातार छुट्टियाँ, अगर सही ढंग से नियोजित नहीं हों, तो पाठ्यक्रम में ढीलाव आ सकता है।” उन्होंने सुझाव दिया कि बोर्ड‑स्तर पर ‘कंपैक्ट’ ब्रेक‑प्लान बनाकर, परीक्षाओं से पहले दो‑तीन अतिरिक्त क्लासेस जोड़ी जाएँ।
दूसरी ओर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान (NIRF) के विश्लेषण से पता चलता है कि 2025 में लगभग 2.6 करोड़ छात्र इन छुट्टियों के कारण अपनी पढ़ाई में “ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास” का सहारा ले रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष से 8% अधिक है, जो दर्शाता है कि निजी ट्यूशन संस्थानों का बोझ भी बढ़ रहा है।
आगामी सालों में मौसम‑प्रभावित बंदी को कम करने के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं:
माता‑पिता के लिए सबसे काम की टिप यह है कि वे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट, राज्य शिक्षा विभाग के पोर्टल और विश्वसनीय समाचार स्रोतों (जैसे द इकॉनॉमिक टाइम्स) को नियमित रूप से फॉलो करें। साथ ही, यदि आप दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी मौसम‑सुरक्षा रिपोर्ट को अनदेखा न करें।
हाँ, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्कूलों में बंदी होती है, क्योंकि यह भारत‑व्यापी सार्वजनिक अवकाश है। लेकिन कुछ राज्य इस दिन को अतिरिक्त स्थानीय त्यौहारों के साथ मिलाकर लंबा ब्रेक बना सकते हैं।
मुख्यतः पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार में 11‑13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के कारण स्कूल बंद रहते हैं। इन राज्यों में यह त्यौहार बहुत बड़ा cultural event है, इसलिए अधिकांश सरकारी स्कूल छुट्टी देते हैं।
आमतौर पर अचानक बारिश या बाढ़ के बाद 1‑3 दिन की अस्थायी बंदी होती है। यदि परिस्थितियाँ गंभीर हों तो स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग दो‑तीन अतिरिक्त दिन भी तय कर सकते हैं, जैसा कि 2025 के अक्टूबर में पश्चिम बंगाल और जम्मू‑कश्मीर में देखा गया।
बहुत से राज्यों में दीवाली के बाद 24 अक्टूबर (शुक्रवार) से नियमित शेड्यूल फिर से शुरू हो जाता है। कुछ राज्य, जैसे केरल, अतिरिक्त दो‑तीन दिन का ब्रेक भी दे सकते हैं, इसलिए स्थानीय सूचना पर नजर रखें।
छुट्टियों के बाद रिवर्सी क्लासेज़, ऑनलाइन मॉड्यूल और ट्यूशन सेंटर की मदद ली जा सकती है। कई बोर्ड (जैसे CBSE) ने आधिकारिक तौर पर ‘क्लास रीकैप’ की अनुशंसा की है, ताकि छात्रों को चूके हुए सीरियल्स को जल्दी पकड़ सकें।
वास्तविक डेटा का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि अक्टूबर के स्कूल कैलेंडर में मौसमी व्यवधानों का सम्मिलित प्रभाव न केवल शैक्षणिक निरंतरता को बाधित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की मनोवृत्ति पर भी नकारात्मक प्रतिकूलता उत्पन्न करता है। यह बहुस्तरीय जटिलता प्रणालीगत रिस्क एसेसमेंट मॉडलों द्वारा पूर्वानुमानित की जा सकती है, परन्तु वर्तमान नीति अभिकर्ता इनके कार्यान्वयन में आलस्य दर्शाते हैं।