नमस्ते! अगर आप हिमाचल के बारे में नई‑नई जानकारी चाहते हैं तो सही जगह पर आए हैं. यहाँ हम राज्य से जुड़ी राजनीति, पर्यटन, मौसम और रोज़मर्रा की बातें आसान भाषा में लेकर आते हैं. पढ़ते रहिए, आपके लिए सबसे जरूरी अपडेट्स यहीं मिलेंगे.
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कई अहम निर्णय हुए हैं. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के आधुनिकीकरण पर नई योजना शुरू की है, जिससे हर गाँव तक तेज़ी से पहुँच होगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए 10% बजट बढ़ाया और डिजिटल कक्षाओं का विस्तार किया है. इन कदमों से छात्रों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और पढ़ाई आसान हो जाएगी.
पिछले महीने विधानसभा में जल संरक्षण पर चर्चा हुई थी. कई विधायक जल संकट को हल करने के लिये टैंकों की संख्या बढ़ाने और छोटे नदियों को साफ रखने का प्रस्ताव रखे थे. अब सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए एक विशेष विभाग बनाया है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या कम होगी.
हिमाचल की सुंदरता साल भर देखी जा सकती है, पर हर मौसम का अपना अलग आकर्षण है. गर्मियों में शिमला और कुंडली के पहाड़ी ट्रैक हाइकिंग के लिए बेहतरीन होते हैं. यदि आप बर्फ़ीले नज़ारों को देखना चाहते हैं तो जनवरी‑फ़रवरी में मनाली या कांगड़ा की यात्रा सही रहेगी.
इस साल बारिश का मौसम थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन अब धुंध और हल्की बूंदें पहाड़ी रास्तों को हरा-भरा बना रही हैं. ट्रैवलर्स को सलाह दी जाती है कि स्थानीय मौसम पूर्वानुमान देख कर ही यात्रा प्लान करें, ताकि अचानक बाढ़ या कीचड़ से बचा जा सके.
स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प भी हिमाचल का बड़ा आकर्षण हैं. लद्दाखी थोग़े के शॉल, कांगड़ा के लकड़ी के काम, और कुमाऊँ के बुनाई वाले कपड़े हर पर्यटक को अपने पास खींचते हैं. अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी जाना बेहतर रहता है, क्योंकि दुकानों में भीड़ कम होती है और आपको उचित दाम मिलते हैं.
हिमाचल की खबरों का यह छोटा सा संकलन आपके लिए उपयोगी रहेगा, उम्मीद है कि अब आप राज्य के बारे में अपडेट रहने में आसानी महसूस करेंगे. आगे भी नई ख़बरें, टिप्स और ट्रैवल गाइड के लिये इस पेज को फॉलो करते रहें.
हिमाचल प्रदेश के संविदा कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सितंबर 2024 को नियमितीकरण की अंतिम तिथि के रूप में बहाल किया जाए। दिसंबर 2023 की नीति के अनुसार यह तिथि मार्च तक सीमित कर दी गई है। कर्मचारी यह भी तर्क दे रहे हैं कि अदालत द्वारा प्राप्त लाभों के बावजूद, यह नीति उन्हें वित्तीय और वरिष्ठता हानि पहुँचा रही है।
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