हिमाचल प्रदेश के संविदा कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सितंबर 2024 को नियमितीकरण की अंतिम तिथि के रूप में बहाल किया जाए। दिसंबर 2023 की नीति के अनुसार यह तिथि मार्च तक सीमित कर दी गई है। कर्मचारी यह भी तर्क दे रहे हैं कि अदालत द्वारा प्राप्त लाभों के बावजूद, यह नीति उन्हें वित्तीय और वरिष्ठता हानि पहुँचा रही है।
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