हिमाचल प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग: 2024 तक के लिए कटऑफ बहाली

ये सरकार तो हमेशा बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब आता है तो बस लिख देती है! जिन लोगों ने दिन-रात काम किया, उनकी नौकरी का भविष्य अब एक निर्देशिका में बंद हो गया है। ये क्या बकवास है?!?!

इसका मतलब है कि तुम जितना भी मेहनत करोगे, उतना ही तुम्हारा भविष्य टूटता रहेगा 😔
क्या ये देश है या एक बड़ा फैक्ट्री जहाँ इंसानों को बस बार-बार इस्तेमाल किया जाता है? 🤔

यह नीति जिस तरह से डिज़ाइन की गई है, वह एक विशिष्ट सामाजिक अन्याय को वैध ठहरा रही है, जिसमें उन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है जिन्होंने राज्य के लिए अपना जीवन लगाया है, बिना किसी स्थायी सुरक्षा के, बिना किसी आशा के, बस इस उम्मीद के कि कभी न्याय मिलेगा, लेकिन अब यह उम्मीद भी एक अधिसूचना के तहत रद्द कर दी गई है, जिसमें वित्तीय और वरिष्ठता दोनों को नियमितीकरण की तिथि से गिना जाने लगा है, जो कि बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि यह उनके वास्तविक योगदान को नहीं, बल्कि एक ब्यूरोक्रेटिक तारीख को आधार बना रहा है, और यही तो एक न्यायपालिका के लिए अस्वीकार्य है, क्योंकि न्याय का अर्थ है न्याय, न कि एक फाइल की तारीख।

इस बार तो बस बंद कर दो ये झूठे वादे, लोगों को जिंदा रखो न कि दस साल तक इंतजार करवाओ

ये सब लोग तो बस भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं! जिनके पास नौकरी है वो खुश हो जाएं, बाकी के लिए तो देश नहीं बनता, बस बहाना बनता है! अगर तुम नहीं बन सकते तो फिर निकल जाओ! 🇮🇳

ये सब एक बड़ा साजिश है जिसमें बड़े लोग इन लोगों को नियमित नहीं करने दे रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा डरे रहें और बिना बोले काम करते रहें और फिर जब कोई आवाज उठाएगा तो उसे गैरकानूनी बता दिया जाएगा

हम जब भी नीति बनाते हैं, तो इंसान को नहीं, बल्कि फाइलों को याद करते हैं।
ये लोग जिन्होंने दिन भर अस्पतालों में नौकरी की, स्कूलों में पढ़ाया, गांवों में डाक बांटा-उनका योगदान एक तारीख से नहीं, एक दिन के काम से नहीं, बल्कि एक जीवन के बलिदान से मापा जाना चाहिए।
ये नीति न्याय नहीं, बस एक ब्यूरोक्रेटिक चाल है।
क्या हम अपने देश में इतना निर्मम हो चुके हैं कि एक आदमी का जीवन अब एक अधिसूचना के अनुच्छेद में बंद हो जाए?
हम जिस चीज को न्याय कहते हैं, वो अब एक फॉर्मूला बन चुका है-जिसका कोई इंसानी आधार नहीं।
इसका असर बस एक नौकरी नहीं, बल्कि एक पीढ़ी के विश्वास पर पड़ेगा।
हम जब तक इंसान को नहीं देखेंगे, तब तक ये देश बस एक फाइल कैबिनेट बना रहेगा।

इस नीति में वरिष्ठता और वित्तीय लाभ की गणना के लिए नियमितीकरण की तिथि को आधार बनाना, एक विधिक रूप से अनुचित अंतराल उत्पन्न करता है, जिसका असर संविदा कर्मचारियों के लिए एक लंबे समय तक के अस्थिरता और अनिश्चितता के रूप में पड़ता है।
इसके अलावा, यह एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है जिसमें कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव को अनदेखा कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी के अंतर्गत एक अस्थायी और अस्थिर श्रम बाजार बन जाता है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अस्थिरता को बढ़ाता है।
एक न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए यह एक न्याय के बजाय एक नियमितीकरण की तिथि को प्राथमिकता देना, एक नीतिगत विफलता है, जिसे तुरंत समायोजित किया जाना चाहिए।

नौकरी नहीं दी गई तो क्या हुआ? बस निकल जाओ।