हिमाचल प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग: 2024 तक के लिए कटऑफ बहाली

हिमाचल प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का संघर्ष

हिमाचल प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि 30 सितंबर 2024 की कट-ऑफ तिथि को बहाल किया जाए, जो राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में जारी की गई अधिसूचना के द्वारा मार्च 31, 2024 तक सीमित कर दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि इस नई नीति के कारण वे एक बड़े अनिश्चित समय का सामना कर रहे हैं क्योंकि मार्च के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित होने में तीन साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, भले ही वे अपना दो साल का संविदा कार्यकाल पूरा कर चुके हों।

इस मामले में हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचरी महासंघ के अध्यक्ष, कमेश्वर शर्मा, ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस नीति के चलते कर्मचारियों की वित्तीय और वरिष्ठता पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब नियमितीकरण के आदेश संविदा पूर्ण होने की तिथि की बजाय नियमितीकरण की तिथि से प्रभावी माने जा रहे हैं।

असेंबली में बिल और उसकी प्रतिक्रिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने दिसंबर 2024 में एक विधेयक पारित किया, जिसमें संविदा सेवा अवधि को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ की गणना से बाहर रखा गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे नियमित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए आवश्यक बताया। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसे पूर्वव्यापी और उन संविदा कर्मचारियों के लिए अन्यायपूर्ण बताया, जिन्हें पहले अदालत के आदेशों के तहत लाभ मिला था।

सरकार की दिसंबर 2023 की निर्देशिका में कहा गया है कि नियमितीकरण के लिए रिक्तियों की आवश्यकता होती है, और इसमें चिकित्सा फिटनेस और भर्ती नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उम्मीदवारों की एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाती है, जिसके बाद उन्हें न्यूनतम वेतनमान के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जो नियमितीकरण की तिथि से प्रभावी होता है।