कर्नाटक सरकार ने भारी आलोचना के बाद विवादास्पद नौकरी आरक्षण बिल पर रोक लगा दी है। इस बिल का उद्देश्य कन्नडिगाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करना था। उद्योग जगत ने इस कदम को 'विवादास्पद', 'प्रतिगामी' और 'संविधान विरोधी' बताया। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि बिल की फिर से समीक्षा की जाएगी।
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