जब हम CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है और भारत के प्रत्यक्ष करों की नीति, प्रशासन और प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी संभालता है. इसे अक्सर केंद्रीय कर बोर्ड भी कहा जाता है, इसलिए इसकी योजना, नियम और दिशा-निर्देश सीधे हमारी आयकर रिटर्न पर असर डालते हैं.
CBDM का काम केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है; यह आयकर अधिनियम, वित्तीय लेन‑देनों की पहली परत को लागू करने, करदाता चुनौतियों को कम करने और डिजिटल टूल्स के जरिए सुविधा प्रदान करने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है. इसी तरह ऑनलाइन कर रिटर्न प्रणाली, इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का इलेक्ट्रॉनिक मंच को मजबूत करना CBDT की प्राथमिकता है, जिससे हर नागरिक आसानी से अपना टैक्स दाखिल कर सके. वित्त मंत्रालय, जो वित्तीय नीति, राजकोषीय दिशा‑निर्देश और बजट का निर्माण तय करता है, उसके साथ CBDT का समन्वय कर नीति को एकसाथ आगे बढ़ाता है.
CBDT आयकर के आंकड़ों को एकत्र करके राष्ट्रीय ख़ज़ाने में योगदान देता है (सेंट्रल टैक्स कलेक्शन → राष्ट्रीय विकास). यह सीधे नियमों के निर्माण (जैसे टैक्स स्लैब, छूट, रिवर्स चार्ज) और ऑडिट एवं मूल्यांकन (सेलेक्टिव ऑडिट, हाई‑रिस्क वैलीडेशन) को लागू करता है. इसी कारण यह सतत् अधिग्रहण‑प्रक्रिया को तेज़ बनाता है, जिससे करदाता को रिफ़ंड मिलने में समय घटता है. इसके अलावा, CBDT पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर), केंद्रीय कर पहचान का मूल आधार के जारी करने और अपडेट करने में भी सहयोग देता है, जो सभी वित्तीय लेन‑देनों की सच्ची पहचान बनती है.
इन कार्यों को देखते हुए, हम कह सकते हैं: "CBDT आयकर विधि को लागू करता है", "ऑनलाइन रिटर्न प्रणाली को सशक्त बनाता है", और "वित्त मंत्रालय के बजट योजनाओं को कर राजस्व के माध्यम से समर्थन देता है". ये सभी संबंध आपके टैक्स प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेंगे, चाहे आप व्यक्तिगत करदाता हों या व्यवसायिक इकाई.
अब आप नीचे दी गई सूची में CBDT से जुड़ी नवीनतम समाचार, नियम, टूल्स और विश्लेषण पाएँगे, जो आपके टैक्स जीवन को आसान बनाने में मदद करेंगे.
केंद्रीय सरकार ने CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय आपंटमेंट कमिटी ने अनुबंध आधार पर लिया है। अग्रवाल, 1988 बैच के आयकर अधिकारी, ने अपने पहले साल में कई कर सुधारों को आगे बढ़ाया। विस्तार से पता चलता है कि सरकार को उनके नेतृत्व में भरोसा है।
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