आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार या कोई संस्था समय सीमा बढ़ा देती है। यही खबरें इस टैग में इकट्ठी हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कौन‑सी डेडलाइन बदली, क्यों बदली और आपका क्या फायदा हो सकता है। अगर आपको कर भरना है, परीक्षा देना है या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना है, तो यह पेज आपके लिए उपयोगी रहेगा।
इनकम टैक्स बिल 2025 – सरकार ने घोषणा की कि ₹12 लाख तक के आय पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी और नई बिल में कई बदलाव आए हैं। यह जानकारी उन लोगों को मदद करेगी जो अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं।
UGC NET 2025 परिणाम – नतीजे आज़ाद हो गए हैं, साथ ही कट‑ऑफ़ मार्क्स भी प्रकाशित हुए हैं। अब आप अपना रैंक आसानी से देख सकते हैं और अगली कदम की तैयारी कर सकते हैं।
JEE Main 2025 स्कोरकार्ड लिंक सुधार – तकनीकी समस्या के बाद लिंक फिर से चालू हुआ है, जिससे अभ्यर्थी अब अपने परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे। इससे तनाव कम होगा और आगे की पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा।
विकास परियोजनाओं पर IPO एलॉटमेंट – विशाल मेगा मार्ट का IPO बहुत सफल रहा, लेकिन एलॉटमेंट स्टेटस देखना चाहने वालों के लिए नई डेडलाइन दी गई है। निवेशकों को अब समय सीमा में बदलाव से लाभ मिल सकता है।
विकासशील खेल टूर्नामेंट्स – कई IPL और शैक्षिक प्रतियोगिताओं की एंट्री या रेज़्यूमे जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे टीमों और खिलाड़ियों को तैयारी में अतिरिक्त समय मिला।
जब डेडलाइन बढ़ती है तो आपके पास दो मुख्य फायदे होते हैं: पहला, आप अपनी योजना को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं; दूसरा, आखिरी मिनट की घबराहट कम होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका टैक्स फाइलिंग डेट बदल गया है, तो आप बेहतर दस्तावेज़ इकट्ठा करके सही ढंग से दाखिल कर पाएँगे। परीक्षा परिणामों में बदलाव का मतलब है कि अब आप अपने स्कोर को जल्दी देख सकते हैं और आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए तुरंत निर्णय ले सकते हैं।
हर अपडेट यहाँ पर त्वरित रूप से उपलब्ध होता है, इसलिए इस पेज को बुकमार्क कर रखें। जब भी नई डेडलाइन जारी होगी, वह पहले यहां दिखेगी, जिससे आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। चाहे आप छात्र हों, नौकरीपेशा, या निवेशक – समय सीमा में बदलाव आपके काम को आसान बना सकता है।
समाचार दृष्टी की यह टैग पेज आपको केवल खबरें ही नहीं, बल्कि उनका असर भी समझाती है। अगर कोई डेडलाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पेज पर रोज़ाना एक नजर डालें और समय पर सभी आवश्यक कदम उठाएं।
बिहार सरकार ने भूमि सर्वे की डेडलाइन दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है, ताकि भूलेख डिजिटल हो सकें और विवाद दूर हो सकें। जमीन मालिकों के लिए स्व–घोषणा की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 ही रहेगी, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। सर्वे के दौरान तकनीकी समस्याएं व भ्रष्टाचार की भी रिपोर्ट है।
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