नौकरी की नई ख़बरें – क्या आप तैयार हैं?

अगर आप रोज़गार खोज रहे हैं तो सही जगह पर आए हैं. यहाँ हम अभी‑ही हुए सरकारी भर्ती, प्रमुख परीक्षा परिणाम और करियर से जुड़े जरूरी टिप्स को आसान भाषा में बताते हैं. सबसे पहले एक सवाल: कौन सी नौकरी आपके लिए बेस्ट है? चलिए देखते हैं क्या नया आया.

सरकारी भर्ती और परीक्षा परिणाम

अभी‑ही SSC CGL 2024 का फाइनल रिज़ल्ट जारी हुआ, जिसमें 18,174 उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया. यदि आपका नाम है तो जल्द ही आगे की प्रक्रिया देखिए. इसी तरह UGC NET 2025 के परिणाम भी आ गए हैं और कट‑ऑफ़ मैक्सिस ऑनलाइन उपलब्ध हैं. ये दो परीक्षा अक्सर सरकारी कॉलेज और रिसर्च जॉब्स के दरवाज़े खोलती हैं, इसलिए अपना स्कोर चेक करना न भूलें.

इन रिज़ल्टों से जुड़े अपडेट आपको नौकरी की तैयारी में मदद करेंगे. उदाहरण के तौर पर, SSC CGL में टियर‑1 और टियर‑2 के अंक अलग-अलग कट‑ऑफ़ रखते हैं, इसलिए अपने स्कोर को उसी हिसाब से देखिए. अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो UGC NET का रैंक आपका पहला कदम है – हाई स्कोर बेहतर असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF की संभावना बढ़ाता है.

करियर टिप्स और आय टैक्स अपडेट

नौकरी मिल गई, अब अगला सवाल: वेतन पर टैक्स कैसे बचें? 2025 के इनकम टैक्‍स बिल में सालाना ₹12 लाख तक की आय पर छूट बरकरार रखी गई है. इसका मतलब अगर आपका वार्षिक वेतन इस सीमा के नीचे है तो आप बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के रहेंगे. यह जानकारी खासतौर पर नई जॉब वाले और फ्रीलांसरों को काम आती है.

एक और आसान टिप: रिज़्यूमे में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों को पहले रखें. अगर आपने कोई सरकारी परीक्षा पास की या टॉप स्कोर किया है तो उसे हाइलाइट करें. साथ ही, ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर प्रोफ़ाइल अपडेट रखते हुए अलर्ट सेट कर लीजिए – नए ऑफर सीधे आपके इनबॉक्स में आएंगे.

आज के समय में नौकरियों की तलाश सिर्फ विज्ञापन देखना नहीं, बल्कि सही जानकारी को जल्दी पकड़ना है. यहाँ दी गई खबरें और टिप्स आपको वही दिशा देंगे जहाँ से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकेंगे. अगर कुछ समझ न आया या और सवाल हों तो नीचे कमेंट करके पूछिए – हम मदद करेंगे.

हिमाचल प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग: 2024 तक के लिए कटऑफ बहाली 2 अप्रैल 2025
Avinash Kumar 0 टिप्पणि

हिमाचल प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग: 2024 तक के लिए कटऑफ बहाली

हिमाचल प्रदेश के संविदा कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सितंबर 2024 को नियमितीकरण की अंतिम तिथि के रूप में बहाल किया जाए। दिसंबर 2023 की नीति के अनुसार यह तिथि मार्च तक सीमित कर दी गई है। कर्मचारी यह भी तर्क दे रहे हैं कि अदालत द्वारा प्राप्त लाभों के बावजूद, यह नीति उन्हें वित्तीय और वरिष्ठता हानि पहुँचा रही है।

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