सदर करवी तहसील में भ्रष्टाचार टीम ने राजस्व अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा

उत्तर प्रदेश पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने पिछले हफ्ते सदर करवी तहसील में एक चौकसी ऑपरेशन किया, जिसमें कई राजस्व विभाग के अधिकारी क़दमों पर पकड़े गए। अधिकारी स्थानीय जमीन के लेन‑देन और क़र्ज़ों के दावे में छोटे‑मोटे व्यापारियों से नकद रिश्वत स्वीकार कर रहे थे। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक फॉर्म भरते हुए नागरिक ने टीम को जानकारी दी।

ऑपरेशन की रूपरेखा और गिरफ्तारियां

जांच की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार, टीम ने दो दिन तक जासूसी की, फिर एक ही समय में पाँच समन लेकर प्रमुख राजस्व कार्यालय, उप‑सिंगहस्थानी, और ग्रामीण खजाना विभाग में प्रवेश किया। छापे के दौरान, कुल पाँच राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक निचले स्तर के तहसीली कार्मिक और दो उप‑ऐजेंट शामिल थे। साथ ही, सात स्थानीय व्यापारियों ने रिश्वत देने की स्वीकारोक्ती दी और आगे की जाँच के लिए हिरासत में ले लिए गये।

प्रभाव और भविष्य की कार्रवाई

यह मामला प्रदेश में सरकारी कर और भूमि लेन‑देन के पारदर्शी प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और अडिट प्रणाली नहीं की गई, तो सरकारी राजस्व पर बड़ा असर पड़ सकता है।_state सरकार ने कहा है कि यह पहला कदम है और आगे भी ऐसे ऑपरेशनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

• जांच में मिले भुगतान के दस्तावेज़ और नकद नोट्स को फोरेंसिक जांच के तहत जमा किया गया।
• गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनधिकृत लेन‑देन के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
• स्थानीय अदालत में अगले हफ्ते से सुनवाई शुरू होगी, जहाँ सजा सुनाए जाने तक सभी को जेल में रहेना पड़ेगा।

जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को सार्वजनिक करने के बाद नीतियों में सुधार का वादा किया है। अब सवाल इस बात पर है कि इन सुधारों को जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा और क्या भविष्य में किसी और अधिकारी को ऐसे ही कर छूटने का मौका मिलेगा।