हर दिन भारत में नई‑नई व्यापारिक चालें, टैक्स की नीति बदलाव और शेयर मार्केट की हलचल होती है। समाचार दृष्टी पर हम इन सबको सरल भाषा में एकत्र करते हैं ताकि आप बिना झंझट के सभी ज़रूरी जानकारी पा सकें। चाहे आप बड़े निवेशक हों या छोटे व्यापारी, यहाँ का कंटेंट आपके काम आएगा।
सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 में ₹12 लाख तक की आय पर छूट बरकरार रखी है। यह खबर सोशल मीडिया पर फेलोफॉलो थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई। नई नियमों में डिजिटल प्रक्रिया को तेज़ करने और रिटर्न दाखिल करने के चरणों को सरल बनाने का जिक्र है। अगर आप छोटे व्यवसाय चलाते हैं तो इस छूट से आपका कर बोझ हल्का रहेगा।
वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की समिति ने 14 बदलाव मंजूर किए। ये बदलाव कई धर्मिक और सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि निवेशकों को अब कुछ नई रिपोर्टिंग ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। अगर आप रियल एस्टेट या फाइनेंस सेक्टर में हैं तो इस पर एक नजर जरूर डालिए।
SENSEX ने 74,000 का स्तर पार किया, लेकिन इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय राजनीति और तेल कीमतों के उतार‑चढ़ाव की बड़ी भूमिका रही। इस माह के शुरुआती दिनों में इज़राइल-ईरान तनाव और अमेरिकी राजनीतिक बयानबाज़ी ने निवेशकों को घबराया, पर फिर भी कई बड़े कंपनियों के शेयर मजबूत रहे।
होटल सेक्टर में Brigade Hotel Ventures का IPO अबाधित रहा। GMP शून्य होने के बावजूद 1.67 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जो दर्शाता है कि निवेशकों को इस कंपनी की भविष्य की योजना पर भरोसा है। इसी तरह, कई छोटे‑बड़े स्टार्टअप और लॉटरी परिणाम भी बाजार में अलग‑अलग धड़कन पैदा कर रहे हैं – जैसे Shillong Teer और Nagaland State Lottery के अपडेट्स.
यदि आप शेयरों में नया निवेश करने का सोच रहे हैं तो इन खबरों को ध्यान में रखें। टैक्स छूट, नीति बदलाव या IPO की सफलता सभी आपके पोर्टफ़ोलियो पर असर डालते हैं। हमारी वेबसाइट रोज़ नई रिपोर्टें देती है, इसलिए बार‑बार चेक करते रहें।
अंत में, उद्योग जगत के हर कोने से आने वाली खबरें—चाहे वह खेल उद्योग (जैसे Venus Williams की वापसी), टेक्नोलॉजी अपडेट (Google Gemini का Scheduled Actions) या कृषि‑उद्योग (बिहार भूमि सर्वे) हों—हमारे पोर्टल पर एक जगह मिलती हैं। इससे आप व्यापक दृष्टिकोण बना सकते हैं और तेज़ी से निर्णय ले सकते हैं।
कर्नाटक सरकार ने भारी आलोचना के बाद विवादास्पद नौकरी आरक्षण बिल पर रोक लगा दी है। इस बिल का उद्देश्य कन्नडिगाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करना था। उद्योग जगत ने इस कदम को 'विवादास्पद', 'प्रतिगामी' और 'संविधान विरोधी' बताया। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि बिल की फिर से समीक्षा की जाएगी।
और देखें