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जून,2026
राजनैतिक तनाव और 'ऑपरेशन सिंधूर' के बाद पाकिस्तान समर्थक रुख दिखाने वाले तुर्की और अज़रबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ने की मांग तेज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई झटका लगेगा? आंकड़े कहते हैं—बिल्कुल नहीं। वास्तव में, भारत इन दोनों देशों के साथ व्यापार में भारी अधिशेष (Trade Surplus) में है। यानी हम जितना बेचते हैं, उससे कहीं ज्यादा खरीदते नहीं हैं।
मई 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट्स और आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि तुर्की और अज़रबैजान का हिस्सा भारत के कुल वैश्विक व्यापार में एक छोटी सी चुटकी जितना है। अगर इन्हें पूरी तरह बाहर रखा जाए, तो इसका असर न केवल नगण्य होगा, बल्कि दीर्घकालिक रूप से यह भारत के लिए एक रणनीतिक लाभ भी हो सकता है। चलिए, गहराई से समझते हैं कि ये आंकड़े और राजनीति के बीच का खेल क्या है।
अप्रैल-फरवरी 2024-25 की अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी स्रोतों के अनुसार, भारत ने तुर्की को 5.2 अरब डॉलर का माल निर्यात किया। वहीं, वही अवधि में तुर्की से भारत का आयात मात्र 2.84 अरब डॉलर रहा। इसका मतलब है कि भारत को लगभग 2.36 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ। तुलना के लिए, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह निर्यात 6.65 अरब डॉलर था, जो थोड़ा घटा है, लेकिन फिर भी आयात से कई गुना अधिक है।
अज़रबैजान की बात करें, तो यहाँ अंतर और भी चौंकाने वाला है। उसी अवधि में भारत ने अज़रबैजान को केवल 86.07 मिलियन डॉलर (लगभग 8.6 करोड़ डॉलर) का माल भेजा। इसके विपरीत, अज़रबैजान से आयात मात्र 1.93 मिलियन डॉलर था। हाँ, आपने सही पढ़ा—आयात इतना कम है कि यह भारत के कुल आयात (720 अरब डॉलर) का केवल 0.0002 प्रतिशत है। यह आंकड़ा इतना नगण्य है कि इसे 'राउंड ऑफ एरर' भी कहा जा सकता है।
विश्लेषकों का मानना है कि जब तक आप किसी ऐसे देश पर निर्भर नहीं हैं जो आपकी जरूरतों का 10% से ज्यादा पूरा करता हो, तब तक उससे टूटना आर्थिक रूप से कोई बड़ी लागत नहीं होता। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 0.02% की।
हालांकि, एक क्षेत्र है जहाँ अज़रबैजान का महत्व थोड़ा अधिक है—और वह है कच्चा तेल। UN Comtrade के डेटा के अनुसार, 2023 में भारत ने अज़रबैजान से 1.227 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। भारत अज़रबैजानी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 में यह आयात घटकर 733.09 मिलियन डॉलर रह गया।
इस गिरावट का कारण भारत की बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा रणनीति और वैकल्पिक स्रोतों (जैसे ईरान या अन्य मिडिल ईस्ट देशों) की ओर झुकाव है। बाकू स्थित भारतीय दूतावास की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि द्विपक्षीय व्यापार अब 401 मिलियन डॉलर पर स्थिर है, जिसमें आयात का अधिकांश हिस्सा तेल ही है। हालांकि, चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसके पास कई विकल्प हैं, इसलिए अज़रबैजान का बहिष्कार तेल की कीमतों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं डालेगा।
व्यापार के मुकाबले, पर्यटन उद्योग पर इस तनाव का असर ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। Azerbaijan Tourism Board के आंकड़ों के अनुसार, 2014 में केवल 4,853 भारतीय tourists ने अज़रबैजान का दौरा किया था। लेकिन 2024 में यह संख्या बढ़कर 2,43,589 हो गई। यह एक अभूतपूर्व वृद्धि है।
अगर राजनीतिक कारणों से यात्रा प्रतिबंध लगते हैं, तो ट्रैवल एजेंट्स और एयरलाइंस को नुकसान होगा। ETV भारत की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनियां चिंतित हैं क्योंकि अज़रबैजान भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय यूरोपियाई-एशियाई गंतव्य बन गया है। लेकिन याद रखें, पर्यटक भी अनुकूलन क्षमता रखते हैं। वे अपने पैसों को दूसरे सुरक्षित और स्वागत करने वाले देशों जैसे सर्बिया, जॉर्डन या यूरोप की ओर मोड़ देंगे।
यह सब केवल नुकसान की कहानी नहीं है। इसका एक 'ट्विस्ट' भी है। रिपोर्ट्स सुझाव देती हैं कि भारत अब आर्मेनिया, जो अज़रबैजान का पुराना प्रतिद्वंद्वी है, के साथ अपने रक्षा और व्यापारिक संबंधों को गहरा कर रहा है। YouTube रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के दावों के अनुसार, भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन सकता है।
यह एक शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश है। जब तुर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तो भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को उन देशों की ओर ले जाता है जो क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के हितों के अनुरूप हैं। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि 'वैल्यू-आधारित डिप्लोमासी' का उदाहरण है।
सरकारी स्तर पर अभी तक कोई औपचारिक बहिष्कार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सियासी वातावरण तनावपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत 'चेतावनी' के रूप में कुछ सीमित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन पूर्ण व्यापारिक विच्छेदन की संभावना कम है, खासकर जब तक कि कोई नया संकट उत्पन्न न हो।
भारत के कुल निर्यात 824.9 अरब डॉलर (FY 2024-25) का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। ऐसे में, 5 अरब डॉलर के व्यापार को समाप्त करना एक राजनीतिक बयान तो हो सकता है, लेकिन आर्थिक आपदा नहीं। वास्तव में, यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक मार्केट्स की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है।
आर्थिक नुकसान नगण्य होगा। तुर्की और अज़रबैजान का हिस्सा भारत के कुल निर्यात में क्रमशः 1.5% और 0.02% है। चूंकि भारत इन दोनों देशों के साथ व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) में है, इसलिए संबंध तोड़ने से भारत को आर्थिक रूप से कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, बल्कि यह एक रणनीतिक लाभ हो सकता है।
नहीं, भारत को कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि भारत अज़रबैजानी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन 2024 में आयात पहले से ही घटकर 733 मिलियन डॉलर रह गया है। भारत के पास ईरान और अन्य मिडिल ईस्ट देशों जैसे वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, जो इस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
पर्यटन उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। 2024 में 2.4 लाख से अधिक भारतीय अज़रबैजान गए थे। यदि यात्रा प्रतिबंध लगते हैं, तो ट्रैवल एजेंट्स और एयरलाइंस को नुकसान होगा। हालांकि, पर्यटक अन्य देशों जैसे सर्बिया या यूरोप की ओर रुख करेंगे, जिससे दीर्घकालिक असर सीमित रहेगा।
यह एक रणनीतिक कदम है। चूंकि तुर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आर्मेनिया के साथ रक्षा और व्यापारिक सहयोग को गहरा कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत आर्मेनिया का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। यह पिछले साल की तुलना में 6.01% की वृद्धि है, जो दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है।
