25
अप्रैल,2026
भारतीय राजनीति में 24 अप्रैल 2026 की दोपहर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासी धुरी हिला दी। राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी (AAP) के संस्थापक सदस्यों में से एक और राज्यसभा के कद्दावर चेहरे रहे हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि चड्ढा अकेले नहीं थे; उनके साथ छह अन्य राज्यसभा सांसद भी भाजपा में शामिल हुए। इस सामूहिक पलायन का मकसद सीधा और रणनीतिक था—दलबदल विरोधी कानून की उस 'दो-तिहाई' वाली धारा का फायदा उठाना, जो सांसदों को अयोग्यता से बचाती है।
यहाँ मामला सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी कानूनी चाल है। भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत, अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई या उससे अधिक निर्वाचित सदस्य सामूहिक रूप से दूसरी पार्टी में विलय करते हैं, तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। चड्ढा और उनके साथियों ने इसी तकनीकी रास्ते को चुना ताकि उनकी राज्यसभा सीटें न छिनें। कुल सात सांसदों ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें राज्यसभा अध्यक्ष को सौंपा गया।
इस सियासी उलटफेर के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल, यह सब तब शुरू हुआ जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में AAP के उप-नेता के पद से हटा दिया गया। उनके बाद अशोक मित्तल को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। लेकिन ट्विस्ट तो यह है कि जिन्हें विकल्प बनाया गया, वे खुद भी चड्ढा के साथ भाजपा पाले में चले गए। (सोचिए, जिस व्यक्ति को पार्टी ने भरोसा दिया, वही उसकी नाव डुबोने निकल पड़ा)।
भाजपा मुख्यालय में नितिन गडवी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, से मुलाकात के बाद चड्ढा काफी भावुक और आक्रामक नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जिस पार्टी को मैंने अपने जीवन के 15 साल दिए, वह अब ईमानदारी की राजनीति से दूर हो चुकी है। मैं गलत पार्टी में सही आदमी था।" चड्ढा ने दिल्ली की राजनीति और विशेष रूप से 'शीश महल' विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला डर से नहीं, बल्कि मजबूरी और निराशा में लिया गया है।
इस दलबदल का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिख रहा है। पंजाब के सात में से छह राज्यसभा सांसद एक ही दिन में भाजपा में चले गए। यह किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि जहाँ उसकी सत्ता हो, वहीं के प्रतिनिधि पाला बदल लें। पंजाब में AAP की सरकार है, और ऐसे में यह घटना राज्य सरकार की साख पर सवाल खड़े करती है।
इस समूह में चड्ढा के अलावा संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन तीनों ने मिलकर राज्यसभा अध्यक्ष के सामने दस्तावेज पेश किए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। दोपहर 3:00 बजे घोषणा हुई और 5:00 बजे तक वे भाजपा अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवा चुके थे। इतनी तेजी अक्सर तभी आती है जब डील्स पहले से तय हों।
AAP नेतृत्व इस हमले से बुरी तरह हतप्रभ है। पार्टी ने इन सात सांसदों को 'गद्दार' करार दिया है और कहा है कि पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। AAP ने घोषणा की है कि वे राज्यसभा अध्यक्ष को एक याचिका भेजेंगे ताकि चड्ढा, मित्तल और पाठक की सदस्यता रद्द की जा सके। पार्टी का तर्क है कि इन लोगों ने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी है, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
वहीं, राजनीतिक विश्लेषक संजय राउत ने इस घटना पर तंज कसते हुए कहा, "कल तक राघव चड्ढा और उनके साथी भाजपा को गुंडों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी कहते थे, और आज वे उसी के साथ खड़े हैं।" यह बयान उन लोगों के लिए एक बड़ा कटाक्ष है जो विचारधारा की बात करते हैं लेकिन अंत में अवसरवाद पर टिकते हैं।
अब सवाल यह है कि क्या राज्यसभा अध्यक्ष AAP की याचिका को स्वीकार करेंगे? अगर 'दो-तिहाई' वाला फॉर्मूला कानूनी रूप से सही साबित होता है, तो ये सांसद अपनी सीटें बचा लेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से AAP को अब राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए समीकरण बनाने होंगे।
यह घटना दिखाती है कि भारतीय राजनीति में 'सिद्धांत' अब 'रणनीति' के सामने छोटे पड़ गए हैं। पंजाब में सरकार चलाने वाली AAP के लिए यह केवल संख्या बल का नुकसान नहीं है, बल्कि एक नैतिक हार भी है। आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में इस दलबदल की गूँज बड़े चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है।
राघव चड्ढा ने दावा किया कि AAP अपनी मूल विचारधारा और ईमानदारी की राजनीति से दूर हो गई है। उन्होंने दिल्ली की राजनीति और 'शीश महल' जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि वे अब पार्टी के मौजूदा तौर-तरीकों के साथ सहज नहीं थे और खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताया।
संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, यदि किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य सामूहिक रूप से किसी अन्य दल में विलय (Merge) करते हैं, तो उन्हें 'दलबदल' के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। चड्ढा और उनके 6 साथियों ने इसी प्रावधान का उपयोग कर अपनी सदस्यता सुरक्षित करने की कोशिश की है।
पंजाब के 7 में से 6 राज्यसभा सांसदों का भाजपा में जाना AAP के लिए एक बड़ा झटका है। इससे पंजाब में पार्टी की संसदीय ताकत कम हुई है और सरकार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिसे विपक्षी दल अब 'विश्वासघात' और 'कमजोरी' के रूप में प्रचारित कर रहे हैं।
AAP नेतृत्व ने राज्यसभा अध्यक्ष को एक याचिका सौंपने की बात कही है। उनका तर्क है कि इन सांसदों ने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी है, जो कि अयोग्यता का आधार बनता है। पार्टी का प्रयास है कि कानूनी तौर पर यह साबित किया जाए कि यह 'सामूहिक विलय' नहीं बल्कि 'व्यक्तिगत दलबदल' था।
